सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की थी. तब से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के अपने घर के सपने को पूरा किया गया है.
PMAY (G) योजना के पहले चरण में (2016-17 से 2018-19 तक) एक करोड़ घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 92% लक्ष्य पूरा हो गया है.
Affordable Housing: एनारॉक के मुताबिक डिमांड का 40% अफोर्डेबल सेगमेंट में है और इसका 38% दिल्ली-NCR से है, इसमें से 32% डिमांड गुड़गांव से है
PMAY: बैठक में 'सभी के लिए आवास’ के विजन के साथ देश भर में घरों का निर्माण पूरा करने और उनके वितरण कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया गया है.
Ghaziabad: डेवलेप्मेंट चार्ज बढ़ाने का फैसला लिया गया है. जिले में अब 3,314 रुपये प्रति Sq Mt के भाव पर नए घरों के लिए मैप सैंक्शन होंगे.
Affordable Housing: सरकार ने होम बायर्स को बड़ी राहत दी है. इससे रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी. निर्मला सीतारमण ने सेक्शन 80EEA के तहत इंट्रेस्ट पर मिलने वाली 1.5 लाख तक की एडिशनल छूट की सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. अब इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है. पहले इस स्कीम की समय सीमा 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही थी.
प्रधानमंत्री ने सही कहा कि यह "विकास का विश्वास" का बजट है. बजट हम सभी को एक बेहतर भारत की दिशा में काम करने का विश्वास प्रदान करता है.